माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश शिमला, ने 22 अक्टूबर 2018 को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएँ लेना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 - जीने के अधिकार (Right to life) द्वारा प्रदत्त है |
यह आदेश माननीय चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस अजय मोहन गोयल की डिवीज़न बेंच द्वारा एक याचिका के सन्दर्भ में दिया गया जो मदन लाल बनाम राज्य सरकार CWP No.:2454 वर्ष 2018 था | इस आदेश के तहत याचिकाकर्ता को बिना NOC दो हफ्तों में बिजली और पानी दोनों प्रदान करने को कहा गया था।
बिजली विभाग ने 24 जनवरी से ही सभी को NOC को आवश्यक न मानते हुए NOC के बगैर कनेक्शन
देना शुरू कर दिया है | परन्तु I&PH विभाग में इस दिशा में कोई भी हरकत नहीं दिखाई पड़ रही | पानी जैसी
मूलभूत सुविधा देने से इंकार करते हुए I&PH विभाग स्पष्ट तौर पर नागरिकों के जीने के अधिकार का हनन
कर रहा है |
देना शुरू कर दिया है | परन्तु I&PH विभाग में इस दिशा में कोई भी हरकत नहीं दिखाई पड़ रही | पानी जैसी
मूलभूत सुविधा देने से इंकार करते हुए I&PH विभाग स्पष्ट तौर पर नागरिकों के जीने के अधिकार का हनन
कर रहा है |
उपरोक्त आदेश के पृष्ठ 3, अंक 7 की कुछ पंक्तियाँ निम्न हैं :
" इस में कोई संदेह नहीं है कि पीने योग्य पानी व बिजली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीने के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यताएँ हैं और मानवीय अधिकारों से इसे अलग नहीं किया जा सकता। "
“अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "जीवन" का अर्थ मात्र एक "जीव के अस्तित्व" से कहीं अधिक है; इसमें मानवीय गरिमा
के साथ जीने का अधिकार तथा वे सब पहलू जो जीवन को "अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य" बनाते हैं, शामिल हैं।”
के साथ जीने का अधिकार तथा वे सब पहलू जो जीवन को "अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य" बनाते हैं, शामिल हैं।”
यही नहीं, पानी के बिना जनता को अस्वच्छ व अमानवीय परिस्थितियों में जीवन काटना पड़ रहा है जबकि NOC
ना देकर भी नगर परिषद् द्वारा इन्हीं घरो से हर वर्ष हाउस टैक्स वसूला जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे स्वच्छ
भारत मिशन का मज़ाक बनाया जा रहा है। पानी नहीं होगा तो शौचालय व घर को स्वच्छ नहीं रखा जा सकता।
ना देकर भी नगर परिषद् द्वारा इन्हीं घरो से हर वर्ष हाउस टैक्स वसूला जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे स्वच्छ
भारत मिशन का मज़ाक बनाया जा रहा है। पानी नहीं होगा तो शौचालय व घर को स्वच्छ नहीं रखा जा सकता।
अतः विद्युत विभाग की तर्ज़ पर जयराम सरकार द्वारा पानी का कनेक्शन भी प्रत्येक आवेदक को मुहैय्या कराया
जाये और इसके लिए किसी प्रकार की NOC की अनिवार्यता समाप्त की जाये |
जाये और इसके लिए किसी प्रकार की NOC की अनिवार्यता समाप्त की जाये |
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1. High court judgement
2. HPERC notification
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